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नई दिल्ली/पन्ना। (www.radarnews.in) राजनैतिक रूप से बेहद संवेदनशील राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक़ के विवाद पर 40 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद शनिवार 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। इस मामले की सुनवाई पिछले महीने 16 अक्टूबर को पूरी हुई थी। शनिवार को जिन मामलों पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आना है, उनकी सूची अयोध्या विवाद को शामिल किया गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 नवंबर 16 के बीच आ सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे है। अयोध्या केस की सुनवाई देश के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी सबसे लम्बे समय तक चलने वाली सुनवाई रही थी। इससे पहले केशवानंद भारती केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 68 दिनों तक चली थी।
राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के द्वारा की गई। जिसमें अन्य चार माननीय न्यायाधीशों में जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 में इस मामले में अपना फैसले में विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में तीनों पक्षकारों यानी निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान को बाँटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को तीनों ही पक्षकारों ने मानने से इंकार करते हुए, इसके खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इसमें बदलाव की अपील की थी।
कलेक्टर ने की शांति बनाए रखने की अपील
