छतरपुर और सिवनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत | कैबिनेट ने लगाई मुहर

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सांकेतिक फोटो।

पुलिस विभाग में क्षमता वृद्धि के लिए 6350 नये पद मंजूर 

45 हजार शालाओं को एकीकृत कर 20 हजार स्कूलों के रूप में होगा संचालन

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय 

भोपाल। रडार न्यूज  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में छतरपुर और सिवनी में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई। मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर कैबिनेट की मुहर लगते ही छतरपुर जिले की जनाकांक्षाओं से जुड़ी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। मालूम हो कि यहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग बड़ा मुद्दा बन चुकी थी जिसे लेकर पिछले कई महीनों से धरना-प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे थे। आज मेडिकल कॉलेज को मंत्रि-परिषद की मंजूरी मिलने की खबर आने के बाद से छतरपुर जिले में हर्ष की लहर व्याप्त है। मौजूदा प्रदेश सरकार से छतरपुर को यूनिवर्सिटी के बाद मिली इस दूसरी बड़ी सौगात पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार जताया है। आज आयोजित हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इसके आलावा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से स्कूल शिक्षा विभाग के एक ही परिसर में संचालित 45 हजार 384 स्कूलों को एकीकृत कर 20 हजार 656 स्कूल के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत एक ही परिसर में संचालित विभिन्न शालाओं को एकीकृत करते हुये एक शाला के रूप में संचालित किया जायेगा।

उद्योग संवर्धन नीति

मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। संशोधन अनुसार बंद ईकाईयों के प्रबंधन में परिवर्तन के बाद पुनर्संचालित करने पर विशेष पैकेज का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े प्राथमिकता वाले विकासखण्डों में स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष सहायता के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत भौगोलिक गणक मान्य किया जायेगा। उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत अपात्र उद्योगों की सूची की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किये गये है। म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत पट्टे की अवधि में वृद्धि के लिये नियमों में संशोधन किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर वित्तीय सहायता के लिये प्रावधान और पर्यटन परियोजनाओ को उद्योग के समान लाभ देने पर वित्तीय सहायता का विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के विकास की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 120 करोड़ रूपये की सीमा तक निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद के अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने पुलिस विभाग की क्षमता में वृद्धि के लिये 6350 नये पदो की मंजूरी दी है। बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित नर्मदा नदी के दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर पट्टी तक फल-पौधरोपण की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 346 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यय सीमा तक निरंतर रखने की स्वीकृति भी दी गई।

इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई स्थापित करने और शासन व्यय पर इसके लिये 102 नये पदों के सृजन की मंजूरी बैठक में दी गई। सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित ”नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूजी सहायता योजना” को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल 11 करोड़ 20 लाख की व्यय सीमा में निरंतर रखने की मंजूरी मंत्रि-परिषद ने दी। बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के तहत ”सरल बिजली बिल स्कीम” एवं ”मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018” में संन्निर्माण कर्मकारों को शामिल करने का अनुसमर्थन किया गया।

भाषाई शिक्षकों के लिये 286 पद सृजित

मंत्रि-परिषद ने जिला छिंदवाडा की तहसील चाँद और चौरई की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन करते हुये 27 ग्रामों को तहसील चाँद से अपवर्जित करते हुये तहसील चौरई में शामिल कर तहसीलों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। विशेष पिछड़ी जनजाति के भाषाई शिक्षकों के लिये 286 संविदा शिक्षक वर्ग-3 के नये पद सृजित करने की मंजूरी भी दी। तहसील खनियादाना जिला शिवपुरी स्थित ग्राम अछरोनी में स्टेडियम निर्माण के लिये खेल एवं युवक कल्याण विभाग को भूमि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।

छोटे किसानों को नगरीय क्षेत्रों में सब्जी और मौसमी फलों के विक्रय में सहायता के लिये मंत्रि-परिषद ने राज्य के सभी 379 नगरीय निकायों में किसान बजार निर्मित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। किसान बाजारों का संचालन और संधारण नगरीय निकायों द्वारा करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई।