छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकार की तर्ज पर बहाल करो पुरानी पेंशन

0
399

*     शिक्षक कांग्रेस के तत्वाधान में शिक्षकों व कर्मचारियों ने सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सौंपा

पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश के सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों के द्वारा लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। क्योंकि, पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में कांग्रेस की राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की सौगात अपने कर्मचारियों को दिए जाने से उत्साहित एमपी के कर्मचारियों में अपनी जायज़ मांग को लेकर नई उम्मीद जाग उठी है। फलस्वरूप बीते दिवस प्रदेश के शिक्षकों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर पन्ना में शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व प्रांतीय महामंत्री कमलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षकों व कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया।
जिसमें उल्लेख किया गया है, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकार की तरह मध्यप्रदेश में भी कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। शिक्षकों को संवर्गवार पदोन्नति पदनाम के साथ ही समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए, राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक एवं गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए वरिष्ठता प्रदान की जावे एवं क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। इसके आलावा योग्यता के आधार पर अतिथि शिक्षकों को शिक्षक बनाया जाए, केंद्रीय कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए, सेवानिवृत्त शिक्षकों के अर्जित अवकाश की प्रक्रिया सरलीकरण करते हुए भुगतान निश्चित किया जाए व सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए।
ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि, अनुकंपा नियुक्ति (प्रयोगशाला शिक्षक) के प्रकरणों पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाते हुए महामारी में मृतकों के परिजनों एवं अन्य आवेदकों को भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाये। शाला प्रबंधन हेतु पूर्व की भांति प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी शालाओं में आकस्मिक निधि एवं शाला अनुदान की राशि सीधे विद्यालयों के खाते में प्रदान किया जावे पूर्व की भांति मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के राज्य, संभाग, जिला, तहसील, ब्लाक के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट प्रदान की जाए। शालाओं में प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं दर्ज संख्या विषय मान के आधार से रिक्त पदों पर शीघ्र ही पूर्ति की जाए, सीएम राइज विद्यालय से संबंधित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को बंद नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री से ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं के निराकरण की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में बड़ी संख्या में कर्मचारी व शिक्षक गण मौजूद रहे।