* पन्ना वाया अजयगढ़-बांदा अंतरराज्यीय सड़क का मामला
* कमर्शियल वाहनों से मनमानी वसूली विरोध में उतरे क्षेत्रवासी
* नई सड़कों का श्रेय लेने वाले मंत्री और सांसद ने टोल टैक्स की वसूली पर साधी चुप्पी
शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) “एमपी अजब है, सबसे गजब है“ यह स्लोगन भले ही मध्यप्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया हो, मगर वाकई में यह प्रदेश अजब और गजब है, तभी तो सूबे की शिवराज सरकार ने ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने के लिए कई वर्ष पूर्व निर्मित सड़कों पर दौड़ने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की वसूली का फरमान जारी कर दिया है। मध्यप्रदेश की 20 से अधिक सड़कों को कमर्शियल वाहनों के ट्रैफिक के आधार पर टोल टैक्स की वसूली के लिए चिन्हित किया गया था। इन सड़कों पर टोल टैक्स वसूली हेतु निविदा आमंत्रण के माध्यम से ठेकेदार नियुक्त करके टोल प्लाजा की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान गई है। पन्ना जिले का पन्ना-अजयगढ़-बांदा मार्ग इसमें शामिल है। पन्ना को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से जोड़ने वाली इस अंतरराज्यीय सड़क पर कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की वसूली इसी महीने शुरू हो चुकी है। क्षेत्र के लोगों में इसे लेकर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्याप्त है। जिससे टोल टैक्स वसूली शुरू होते ही उसका विरोध भी तेज हो गया है।
जिले के अजयगढ़ क्षेत्र की सड़कें इन दिनों सुर्ख़ियों में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अजयगढ़-बरियापुर कैनाल मार्ग से यूपी बार्डर तक 48 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का 15 अक्टूबर 2022 को बीरा ग्राम में आयोजित भव्य समारोह में मंत्री खनिज साधन एवं श्रम विभाग बृजेन्द्र सिंह और क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा के द्वारा भूमिपूजन किया गया। इस बहुप्रतीक्षित सड़क को केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति दिलाकर कार्य प्रारंभ कराने का श्रेय दोनों जनप्रतिनिधियों को दिया जा रहा है। इसी दिन अजयगढ़ क्षेत्र की एक अन्य सड़क सिंहपुर-कालिंजर मार्ग का लोकार्पण भी मंत्री व सांसद के द्वारा किया संयुक्त रूप से किया गया। एनडीबी योजना के तहत निर्मित 22 किलोमीटर लम्बाई वाली इस सड़क के निर्माण पर 36 करोड़ रुपये की लागत आई है। मंत्री बृजेन्द्र सिंह व सांसद विष्णु दत्त शर्मा (वीडी शर्मा) ने अपने भाषणों में दोनों सड़कों को महत्पूर्ण सौगात बताते हुए कहा कि इससे लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन दोनों ही जनप्रतिनिधि पन्ना-अजयगढ़-बांदा मार्ग पर कमर्शियल वाहनों से 10 अक्टूबर से शुरू की गई टोल टैक्स की वसूली को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं।
लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्मित पन्ना-अजयगढ़-बांदा सड़क मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम) के आधीन है। इस मार्ग पर कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स की वसूली के साथ ही उसका विरोध तेज होने के बावजूद इस ज्वलंत मुद्दे पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी न सिर्फ हैरान करने वाली बल्कि उनके दोहरे चरित्र को भी उजागर करती है। माननीय नई सड़कों का श्रेय लेने अपने गाल बजा रहे हैं लेकिन वे यह नहीं बताते कि डेढ़ दशक पहले बनीं सड़क पर अब जाकर टोल नाके स्थापित करके राज्य सरकार ने अजयगढ़ क्षेत्र को यह किस तरह सौगात दी है? टोल टैक्स की वसूली का निंर्णय क्या उनकी सहमति से लिया गया या फिर राज्य सरकार ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लिए बगैर ही मनमाने तरीके से एकतरफा निंर्णय ले लिया ? अब जबकि इसका विरोध शुरू हो चुका है तो क्षेत्र की जनभावनाओं के मद्देनजर वे (सांसद और मंत्री जी) इसे बंद करवाने के लिए क्या संयुक्त रूप से ठोस पहल करेंगे ? ऐसे अनेक सवाल हैं जिनके जवाब देने से दोनों ही जनप्रतिनिधि फ़िलहाल बच रहे हैं।
चाहे जहां जाओ टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा
पन्ना-अजयगढ़-बांदा मार्ग पर दो टोल नाका सिंहपुर और पिष्टा तिराहा पर स्थापित किये गए हैं। टोल नाका लगाने के लिए उक्त स्थानों के चयन से साफ़ जाहिर है, राज्य सरकार का मकसद अजयगढ़ क्षेत्र में आने-जाने वाले अधिकांश व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स की वसूली करना है। चर्चा है कि अजयगढ़ क्षेत्र की रेत खदानों से रेत का परिवहन करने वाले वाहनों के भारी ट्रैफिक के मद्देनजर इस मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली का निर्णय लिया गया है। डेढ़ दशक पूर्व बनीं इस सड़क पर टोल टैक्स की वसूली शुरू करने के पूर्व एमपीआरडीसी के द्वारा सड़क की मरम्मत कराई गई है लेकिन 50 किलोमीटर लम्बी इस सड़क पर अभी भी कई जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। टोल नाकों पर अलग-अलग तरह की शुल्क वसूली पर्ची दी जा रही जिससे वाहन नंबर सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी गायब है। विदित होकि जिला स्तरीय सड़क पर टोल टैक्स वसूली शुरू होने से क्षेत्र में माल परिवहन करने वाले वाहनों के साथ यात्री बसों का खर्च बढ़ेगा। जिसकी भरपाई व्यावसायिक वाहनों के मालिकों के द्वारा माला भाड़ा अथवा यात्री किराया में इजाफा कर आम आदमी से की जाएगी। अर्थात टोल टैक्स वसूली का बोझ पत्यक्ष-परोक्ष तौर पर आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा।
बंद हो मनमानी वसूली
